‘ओम्नीलाई तत्काल कालोसूचीमा नराख’
सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमितता र विवादमा मुछिएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई)लाई तत्कालका लागि कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओबीसीआईलाई तत्कालका लागि कालोसूचीमा नराख्नु भनी आदेश जारी गरेको हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत भदौं २९ गते ओम्नीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध ओम्नी गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालत गएको थियो । ओम्नीको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशको व्यहोरा सार्वजनिक नभए पनि सर्वोच्च अदालतको बेवसाईटमा ‘कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी’ भनी उल्लेख छ ।
