७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

२७ वैशाखमा केपी ओली सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि सबै पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतमा ओलीले साविक मन्त्रीपरिषद्का सदस्यलाई ब्युँताएर पुनः सपथ खुवाएका थिए ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीकाे सपथसम्बन्धी  विवादबारे परेकाे रिटमा पनि यी ७ मन्त्रीकाे नियुक्ति अवैधानिक दाबी गरिएकाे थियाे। तर रिटमा अन्तरिम आदेश नमागिएकाे भन्दै जबराकै इजलासले अन्तरिम आदेश दिन मानेकाे थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले संघीय सांसद रहेका ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएसँगै एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको आदेश सरकारले सम्मान गर्ने बताएका हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *