सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलज्यूले करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आईतवार काठमाडौंको सञ्चारग्रामस्थित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको कार्यालयमा अनुगमन गर्ने क्रममा उहाँले करार कर्मचारीहरूलाई पनि पेन्सन लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले गृहकार्य थाल्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री खरेलज्यूले सबै सरकारी कर्मचारीहरूले पाउने सुविधाहरू करारमा रहेका कर्मचारीलाई पनि प्रदान गर्नु न्यायसंगत हुने उल्लेख गर्नुभयो । साथै, उहाँले सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन सरकार कटिबद्ध रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले भन्नुभयो, ‘मैले सचिवज्युलाई म आएलगत्तैको हप्तामा यो कुरा राखेको पनि छु कि कसरी हामीले अव सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा पत्रकारलाई, सञ्चारकर्मीलाई ल्याउन सकिन्छ । मैले त त्यतिमात्रै होइन कि सरकारी सेवामा रहेका करारका कर्मचारीहरुलाई पनि अब त्यसमा ल्याउनुप¥यो । किनभने सञ्चय कोषलगायतको सुविधा अरु कर्मचारीहरुको छ भने करारका कर्मचारीको त केही छैन । हामीले त यो न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा आउँदा पत्रकार कै कुरा गर्नुप¥यो । तर मैले त त्यो मात्रै नभएर के भनेको छु भने–करारका सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि ल्याउनु पर्छ । त्यो दिशामा मन्त्रालयले वर्कआउट गर्छ । मैले सचिवजीसँग यो भन्दा दुई हप्ता अघि नै कुरा पनि गरेको छु । अब कसरी व्यवहारिक रुपमा सकिन्छ त ? यसको व्यवहारिक पाटो पनि हेर्दै कम्तिमा शुरुवात गरेर अगाडि बढियो । र एउटा फाउण्डेशन, बेसलाईन बनाइयो भने अगाडि बढन सकिन्छ ।’

मन्त्री खरेलज्यूले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्न सरकारले विशेष ध्यान दिइरहेको कुरा जानकारी दिनुभयो ।

कस्तो रहला आज आइतबार देशभरको मौसम ?

चालु आवको चार महिना बित्दा पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्

आज आइतबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर

निर्माणाधीन कोबाङ–जोमसोम सडक आठ वर्षदेखि अलपत्र

नेपाल लोकतान्त्रिक यात्रामा दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ : प्रधानमन्त्री कार्की

पेट्रोल र डिजलको मूल्य बढ्यो