‘पीसीआर परीक्षण निशुल्क बनाऊ’: सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणमा पनि शुल्क नलिन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते गरेको फैसलाको हालै प्राप्त पूर्णपाठमा कुनै पनि बाहनामा पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
फैसलामा निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको पनि शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । निजी अस्पताल नाफामूलक संस्था भए पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक नागरिकलाई प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मा सरकारको भएकाले पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नपाइने सर्वोच्चले बताएको छ । यद्यपि महामारीको समयमा सरकारको निर्देशन शुल्क निर्धारणलाई निजी अस्पताल र प्रयोगशालाले मान्नुपर्ने र निजी कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
