कोरोना प्रभावितलाई १० करोडसम्मको सहुलियत कर्जा
सरकारले कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगी ब्यावसायीलाई १० करोड रुपैयाँ सम्म सहुलियत कर्जा दिने भएको छ । सरकारले बिहीबार कार्यविधि नै जारी गरी कोरोनका कारण प्रभावित क्षेत्रलाई वर्गिकरण गरी सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो ।
अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ अनुसार कर्जालाइ तीन भागमा वर्गिकरण गरिएको छ । कार्याविधि अनुसार अति प्रभावित क्षेत्रले श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम दश करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछन ।
त्यसैगरी मध्यम प्रभावित क्षेत्रले श्रमिक र कर्मचारीहरुको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम सात करोड रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाउने छन्।
नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमको लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा पाँच प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइनेछ । कार्यविधि बमोजिम प्रदान गरिने शोधभर्ना रकमको अवधि बढीमा दुई वर्षको हुनेछ । सोही बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको अवधि समेत बढीमा दुई वर्षको हुनेछ ।
तोकिएको अवधि भुक्तान भएपछि कर्जा सदुपयोगको सुनिश्चितता गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ब्यवसायीलाई थप दुई वर्षका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कर्जाको व्याज निर्धारण गर्दा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्नु पर्नेछ । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकसँगको तमसुकमा उल्लिखित भुक्तानी अवधिमा शोधभर्ना रकम खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
