भ्रष्टाचारजन्य घटना छानबिन र अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारको पूर्णसमर्थन: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारजन्य घटना छानबिन र अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारको पूर्णसमर्थन र सहयोग रहने बताउनु भएको छ । ।
भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यस्ता काममा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताउनु भयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताउनु भएको हो । आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘माथिल्लो तहदेखि तल्ला तहसम्म गलत काम गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ र यस्ता कार्यमा सरकारले आयोगलाई हस्तक्षेप गर्दैन ।’
संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले त्यस्ता गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रले लिएको विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण तथा समतामूलक र समावेशी शासनको प्रत्याभूतिका लागि आयोगले खेल्दै आएको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना गर्ने सबालमा आयोग दृढताका साथ उभिनेछ विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भयो ।
सुशासनको मुख्य बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार विरूद्धको लडाइँमा संवैधानिक आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि हालसम्म निभाउँदै आएको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगप्रति नागरिकले राखेका आशा र भरोसालाई आगामी दिनमा पनि कायम राख्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि नवीनतम प्रविधि प्रयोग गर्न उनले आयोगलाई सुझाव समेत दिनु भयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने समेत बताउनु भयो ।
संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सबलीकरण, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत समग्र शासकीय सुधारका कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी समेत गराउनु भयो ।
